UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया. उन्होंने नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने के उपरान्त वहां वृक्षारोपण भी किया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सहकारिता आन्दोलन के प्रसार का प्रयास किया है.
उन्होंने भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन करने के साथ ही देश के गृहमंत्री अमित शाह जी को इस मंत्रालय का दायित्व दिया है. आज देश में सहकारिता आन्दोलन तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है. सहकारिता, सबकी सहभागिता से विकास के नये-नये आयाम स्थापित कर रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आन्दोलन वास्तव में भारत के विकास की आत्मा रही है. जिन राज्यों ने सहकारिता के वास्तविक महत्व को समझा है, सहकारिता आन्दोलन को मजबूत किया है. वह आज विकास की दौड़ में काफी आगे निकल चुके हैं. जिन राज्यों ने इसकी उपेक्षा की है, वह विकास में पिछड़ गये हैं. राज्य के पिछड़ने का मतलब है उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कमी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 06 वर्ष पहले गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन लि0 परिसर अतिक्रमण, अव्यवस्था व गंदगी से युक्त था. उसको एक बेहतरीन व्यवस्था देते हुए 20 दुकानों का निर्माण कराकर आज 20 नये परिवारों को आजीविका का साधन दिया जा रहा है. यही सहकारिता है. सहकारिता में सबका सहयोग लिया जाता है तथा प्राप्त होने वाले लाभ में सभी सहभागी होते हैं.
CM योगी ने कहा कि जिला सहकारी फेडरेशन लि0 गोरखपुर को अपनी आय बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ. उन्होंने बढ़ी आय को थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करते हुए जमा कर पिछली देनदारी से मुक्त होने के साथ-साथ इस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया। इस संस्था के पास अब आय के स्थायी स्रोत हो गये हैं. नवनिर्मित दुकानों से जिला सहकारी फेडरेशन को नियमित आय होती रहेगी. इस धनराशि का उपयोग संस्था से जुड़े हुए डेलीगेट्स एवं किसानों की सुविधा/विकास के लिए किया जा सकेगा.
आगे उन्होंने कहा कि सहकारिता के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है. आमजन के द्वारा संस्था के डायरेक्टर, सभापति चुने जाएंगे. उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा. संस्था के बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी. प्रत्येक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा के साथ संस्था को मिलने वाले लाभ में उन्हें सहभागी बनाने की व्यवस्था होगी, तो सहकारिता आन्दोलन बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेगा.
CM योगी ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में 16 सहकारी बैंक ऐसे थे, जिनके लाइसेंस आर0बी0आई0 ने निरस्त कर दिये थे. इन सरकारी बैंकों की पूंजी ब्लॉक हो गयी थी. इन सहकारी बैंकों में छोटे-छोटे किसानो का पैसा जमा था. उनको अपना पैसा नहीं मिल पाने के कारण वह भटकते रहते थे. वर्ष 2017 के बाद भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से ज्यादातर बैंक अपने पैरों पर खड़े हो सके.
