Arvind Kejriwal : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया है, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आठवां है. केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को 4 मार्च 2024 को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है.
जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सभी 7 मौकों पर केजरीवाल समन में शामिल नहीं हुए. अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि ईडी के समन “अवैध और राजनीति से प्रेरित” थे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उत्पाद नीति मामले में नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और संभावित रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है.
केजरीवाल ने कई बार समन को अवैध बता चुके हैं
पिछले समन में से एक को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल ने इसे “अवैध” करार दिया और कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था. पांचवें नोटिस को नजरअंदाज करने के बाद केजरीवाल ने कहा था, ”ये नोटिस राजनीतिक साजिश के तहत भेजे जा रहे हैं.”
बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो नेता पहले से ही जेल में है. जिसमें मनीष सिसौदिया और संजय सिंह है. सिसौदिया, जो दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री थे, को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और 5 अक्टूबर 2023 को ईडी ने सिंह को गिरफ्तार किया गया.
