Arvind Kejriwal : शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट दो घंटे बहस चली. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आगामी 2024 के आम चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई पर विचार कर सकता है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद उत्पाद नीति मामले में उनकी रिमांड पर कुछ समय लग सकता है, इसलिए वह अंतरिम जमानत के सवाल पर दलीलें सुन सकती हैं.
पीठ ने सुनवाई के अंत में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस केस में समय लग सकता है, इसलिए हम अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं , चुनाव के कारण हम उस हिस्से पर सुनवाई कर सकते हैं.”
हालाँकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं किया है और वह केवल सभी वकीलों को सूचित कर रही है कि यदि सुनवाई जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है तो इस तरह की अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता है.
